पवित्र पोर्टल बंद असताना झाली भरती, लपवून शिक्षक भरती करण्याचा धंदा आला उघडकिस

 राज्यात शिक्षक भरती बंद असताना 'बॅकडेटेड' नियुक्त्या दाखविल्याची चर्चा आहे. आता त्याही पुढे जात एखाद्या शिक्षकाला विनाअनुदानितवर नियुक्त केल्याचे दाखवायचे अन् वर्षभरात त्याची अनुदानित पदावर बदली दाखवायची, अशी नवी शक्कल संस्थाचालकांनी शोधल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. विशेष म्हणजे सात महिन्यांपूर्वी हा प्रकार बंद करून अशा बदल्यांचा अहवाल शासनाने मागविल्यावरही जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडून माहिती दडविली जात आहे.

एका आरटीआय अर्जाच्या निमित्ताने हा संपूर्ण प्रकार चव्हाट्यावर आला आहे. २०११ पासून भरती बंद असताना हा प्रकार घडला. खासगी विनाअनुदानित शाळेत नियुक्त झालेल्या शिक्षकाला नंतर अनुदानित शाळेवर किंवा अनुदानित वर्गतुकडीवर

आरटीआय अर्जानंतर आली जाग

ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी आरटीआय अर्ज टाकल्यानंतर आणि त्यांना उत्तर देण्याची वेळ आल्यानंतर शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने २२ जून रोजी तातडीने पत्र जारी केले. प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा दोन्ही संचालकांना हे पत्र देण्यात आले. बंदीच्या काळातील बदल्या, नियुक्तींबाबत तसेच डिसेंबर २०२२ च्या निर्णयानंतर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. हा अहवाल आयुक्तांपर्यंत आल्यास शिक्षक नियुक्त्यांमधील अनेक घोळ पुढे येण्याची शक्यता आहे.

बदली देण्याची पद्धती होती. ८ जून २०२० आणि १ एप्रिल २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयात तशी तरतूदही होती. परंतु विद्यार्थी हितासाठी केलेली ही तरतूद अनेक संस्थाचालकांनी बंदीच्या काळात नवे शिक्षक नेमण्यासाठी वापरली जाणीवपूर्वक एखाद्या शिक्षकाला विनाअनुदानित तुकडीवर नेमल्याचे दाखवायचे आणि वर्षभरानंतर आपल्या संस्थेच्या अनुदानित तुकडीवर त्याची बदली करायची, असा प्रकार सुरू झाला. ही बाब लक्षात येताच शासनाने १ डिसेंबर आयुक्तांपर्यंत २०२२ रोजी नवा जीआर काढून या

तरतुदी स्थगित केल्या. अशा बदल्यांना, नियुक्त्यांना जे शिक्षणाधिकारी वैयक्तिक मान्यता देतील, त्यांच्याविरुद्ध कारवाईची तंबीही या जीआरमध्येच देण्यात आली. तसेच बंदीच्या काळात अशा किती बदल्या करण्यात आल्या, याची माहिती तीन महिन्यांच्या आत मागविण्यात आली होती.

परंतु राज्यातील एकाही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी, शिक्षण उपसंचालकांनी अशी माहिती शिक्षण आज महिन्यानंतरही सादर केलेली नाही. नसल्याचे दिसून आले.

हा घोळ जाणून घेण्यासाठी बीड येथील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी एप्रिलमध्ये शिक्षण आयुक्त कार्यालयात माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागितली. परंतु, त्यांना चक्क जून महिन्यात याबाबत उत्तर देण्यात आले. त्यातही अशी कुठलीच माहिती उपलब्ध नसल्याचे लेखी कळविण्यात आले. त्यावरून शिक्षण खात्याची जिल्हास्तरीय यंत्रणा लपवाछपवी करीत असल्याचे स्पष्ट झाले, तर आयुक्त कार्यालयातूनही अशा सात माहितीसाठी पाठपुरावाच झाला

News